समानुपातिक सांसद चयन प्रणाली गलत छ- भुवन के.सी.

नेपालमा वर्तमान समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद चयन गर्ने प्रथाले देशको विकासमा कुनै ठोस योगदान दिन सकेको छैन।

समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित हुने सांसदहरूको भूमिका शून्यसम्म झरेको छ। समानुपातिक संरचना आफैमा प्रगतिशील र उत्कृष्ट प्रणाली भएतापनि यसको गलत प्रयोगले यो प्रणाली माथि प्रश्न चिन्ह उठने गरेका छन । 

राज्यको मुलप्रवाहमा पुग्न नसकेका पिछडिएका बर्ग, उत्पीडित महिला जनजातिहरु जो प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउन सक्दैनन् उनिहरुलाई पनि प्रतिनिधित्व गराएर राज्यको मुल प्रवाहमा सबैको पहुच पुराउन यो समानुपातिक प्रणाली बरदान नै हो तर  नेपालमा यो प्रणालीको गलत प्रयोग गरेर राजनीतिक दलहरुले आफ्ना श्रीमती, छोराछोरी, साली, प्रेमिका र इच्छाईएको ब्यक्ति जो समानुपातिकको मर्म बिपरित छ त्यस्तो ब्यक्तिलाई राज्यको निति निर्माण तहमा समानुपातिक सिटको माध्यमबाट पुराएको हामीले देखेकै छौ ।

यसकारण अब नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बन्द गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमात्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ।

समानुपातिक सांसदहरू सामान्यतया आफ्नो दलको केन्द्रीय नेतृत्वको आदेशमा मात्र चल्ने एउटा पुतला मात्र बनेका छन्। यिनले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना मतदाताको हितका लागि काम गर्ने प्रयास गरेको देखिँदैन। यस्ता सांसदहरूको भूमिका मौन सहमति दिनु मात्र बनेको छ। 

गरिव जनताले आफ्नो करको रूपमा तिरेको पैसाबाट यी सांसदहरूले मासिक तलब, सुविधा र भत्ता लिन्छन् अएस आराम  गर्छ्न तर सरोकारवाला जनताको विकास र समृद्धिका लागि केही गर्दैनन्। यस्तो अर्थहीन संरचना अब बन्द  गर्नुपर्दछ। 

अतः, समानुपातिक सांसद प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमा मात्र सीमित गर्नुपर्दछ। सांसद संख्या घटाउनुपर्दछ। यसरी हुने राज्यको ढुकुटीलाई विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधि मात्रले जनताको आवाज उठाउन र विकास निर्माणमा सहभागी हुन सक्छन्। यसका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गरी समानुपातिक सांसद प्रणालीलाई अन्त्य गर्नु उपयुक्त हुनेछ वा यो प्रणालीमा ब्यापक कडाई र सुधार गरि लक्षित बर्गले मात्र यो सुबिधा लिन पाउने ब्यबस्था गर्नुपर्छ ।

नेपालका समानुपातिक सांसदले पाउने मासिक तलब र सुविधा देहाय अनुसार छ:

• मासिक तलब - ६५,००० रुपैयाँ 😚
• मासिक भत्ता - ४५,००० रुपैयाँ
• पेट्रोलियम भत्ता - १०,००० रुपैयाँ
• सञ्चार भत्ता - १०,००० रुपैयाँ
• विशेष सुविधा भत्ता - २०,००० रुपैयाँ
• संसदीय कार्यसमिति भत्ता - १०,००० रुपैयाँ

यसरी हेर्दा, एक समानुपातिक सांसदले करिब १ लाख ६० हजार रुपैयाँ मासिक तलब र भत्ता पाउँछन्।

यसरी एकजना समानुपातिक साम्सदको लागी राज्यकोषबाट ५ बर्षमा १६००००X 5 बर्स( ६० महिना )=९६००००० झन्डै एक करोड नगद जान्छ भने अन्य जिन्सी त सुबिधालाइ जोड्दा राज्यको करोडौं रकम खर्च हुनेरहेछ तर उपलब्धि सुन्य । नेपालमा सयौ समानुपातिक साम्सद छ्न अब आफै कल्पना गरौ कति स्वाह हुन्छ |

यसमा अन्य सुविधाहरू जस्तै - सरकारी गाडी सुविधा, ल्यापटप, इन्टरनेट, मोबाइल रिचार्ज र अन्य खर्चको पनि व्यवस्था गरिएको छ।

बिकट ठाउँमा रहेका गरिव जनताहरुले एक एक रुपैया कर तिरेर जम्मा भएको राज्य कोषबाट उनीहरूले यति धेरै सुविधा पाउँदा पनि जनताको सेवा र विकासका लागि खास काम गर्न सकेका छैनन् भन्ने आलोचना ब्यापक हुने गरेको छ।

यो लेख प्रणाली बिरुद्द नभैइ प्रणालीको दुरुपयोग बिरुद्द हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

- भुवन के.सी.